सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप को निर्देश- धोनी से जुड़े सभी लेन-देन की कल तक जानकारी दें

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार को 4 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इन याचिकाओं पर 6 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने को लेकर हुई डील को चुनौती देने वाली याचिका 14 दिसंबर 2018 को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को राहत दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार खारिज करने की मांग की गई थी।

केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पैरवी की। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा था। लेकिन, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने इस अपील को खारिज करते हुए शनिवार तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। बेंच में जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ भी शामिल।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। इनके अलावा आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिए हैं कि वह कल (बुधवार) तक क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ किए गए लेन-देन की जानकारी दे। धोनी 2009-2016 तक आम्रपाली समूह के ब्रांड एंबेसडर थे। धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट में बुक किए गए पेंट हाउस के मालिकाना हक की सुरक्षा के लिए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

धोनी ने पेंटहाउस के लिए 20 लाख रुपए का भुगतान किया

अदालत की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर ने धोनी को नोटिस देकर पेंट हाउस खरीदने से जुड़ी जानकारियां मांगी थी। धोनी ने 10 साल पहले आम्रपाली के प्रोजेक्ट में 5500 स्क्वायर फीट का पेंटहाउस बुक किया था। उन्हें अभी तक पजेशन नहीं मिला है। वे 20 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं।

आम्रपाली के प्रमोटर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस जांच करेगी

आम्रपाली के ग्राहकों के पैसे के दुरुपयोग के मामले में दायर की गई ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह रिपोर्ट के आधार पर आम्रपाली के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ जांच करे।

英国议会外委会：应重新制定对华关系战略

目前由议员汤姆·图根哈特主持的这个英国议会跨党派委员会建议，将中国企业排除在包括电信等英国基础设施建设之外，并呼吁政府要在2019年年内就此制定新的战略。

该委员会的报告称，有证据表明，中国无意改变其人权纪录，而是“倾向于以推行一种不同的人权版本来颠覆人权，这种人权版本强调经济发展，牺牲公民和政治自由的人权的普世性。”

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图根哈特表示，“英国政治制度及其社会的开放性是（这个国家）力量的根本源泉。”

他说，“然而，面对一个寻求增加其国际影响力的专制国家，英国的这种开放性也可能成为脆弱性的根源。”

他指出，“英国需要决定的是，如何划清一条界限，一边是以合法努力行使其影响力，另一边是企图非法干涉他国。”

该委员会认为，仅在2018年，中国就公然阻止了英国的三大目标，一是破坏了就网络安全的双边承诺；二是在联合国阻挡了在叙利亚和化学武器问题上采取有效行动；三是推行其“另一版本”的人权。

图根哈特表示，“我们相信，这样的分歧在将更接近于未来英中关系常态现象，而非两国关系主流的例外情况。”

他领导的议会委员会还对中国干涉英国基础设施和学术界的问题提出了具体警告。

报告建议，“随着人们对中国国家长期战略意图的担忧加剧，与此一致，英国政府也应对允许中国企业任何参与英国关键国家基础设施的问题持更谨慎态度，包括电信领域。”

委员会表示，“我们认为有相当多的理由，对华为参与英国5G基础设施感到担忧。”

在委员会这次进行调查做出有关报告的过程中，"我们还听到了一些令人不安的指控，关于中国企图干涉英国内政， 特别是学术界存在的问题。"

该委员会表示，应在2020年春季之前制定正面解决这些问题的新战略，以反映出有关事实，即中国在关键领域"要么是矛盾的伙伴，要么是一个积极的挑战者"。

英国外交部的一名发言人就上述报告回应说，“英国与中国的关系建立在积极、持续和明确无误的接触的基础之上。”

该发言人说，“我们的接触不仅支持经济增长，让我们得以应对共同的国际挑战，同时也（让我们两国）就我们不能相互同意的问题进行坦率对话。”

但该发言人说，“我们会认真考虑议会外事委员会的有关建议。”

英国议会下设一系列部门性、事务性和议题性委员会，议会外事委员会对英国外交部的工作有监督功能。

不久前，英国政府例行发布的第44份香港问题半年报告书，总结《中英联合声明》于2018年7月31日至12月31日在香港的执行情况。

英国外交大臣侯俊伟（The Rt. Hon Jeremy Hunt MP）在报告序言中表示：“在商业领域和司法独立方面，'一国两制'模式运作良好，令人欣喜。”

但他随即写道：“最近的连串事件，例如禁止香港民族党运作，对选举候选人进行政治筛选，以及似是出于政治动机而驱逐《金融时报》亚洲新闻编辑出境，均令我关注到在公民和政治自由方面，香港的高度自治正被削弱。”